चंडीगढ़-मोहाली रोड को अवरुद्ध करने वाले प्रदर्शनकारियों का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Case of protesters blocking Chandigarh-Mohali road- चंडीगढ़I सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए चंडीगढ़-मोहाली रोड को अवरुद्ध करने वाले प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए अधिकारियों को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।

पंजाब सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए, न्यायमूर्ति बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने शुक्रवार को अराइव सेफ सोसाइटी को भी नोटिस जारी किया जो एक गैर सरकारी संगठन है और जो उच्च न्यायालय, केंद्र सहित चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य के पास गया था।

गौरतलब है कि इस रोड पर प्रदर्शनकारी सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिनमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना और 1993 के दिल्ली बम विस्फोट के दोषी देविंदरपाल सिंह भुल्लर शामिल हैं। केंद्र की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पंजाब सरकार के रुख का समर्थन किया और कहा कि हम एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो उसे छोडक़र संघवाद की हमेशा रक्षा की जाती है। कोविड काल में, हर राज्य और केंद्र ने मिलकर काम किया।

न्यायमूर्ति गवई की टिप्पणी के बाद मेहता ने कहा कि केंद्र और राज्य परिवर्तन के लिए एक ही पक्ष में हैं। यह देखते हुए कि केंद्र और राज्य का उद्देश्य एक समान है, पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने शीर्ष अदालत से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया।

यहां बता दें कि उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को कहा था कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद, न तो पंजाब राज्य और न ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ चंडीगढ़ और एसएएस नगर मोहाली के यात्रियों को कोई समाधान दे सका है। इसमें उम्मीद जताई गई थी कि पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन नींद से जागेगा। मु_ी भर लोगों के सडक़ अवरुद्ध करने से यात्रियों और ट्राईसिटी के निवासियों को असुविधा हो रही है और परेशानी जारी है।

उच्च न्यायालय ने अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य, 2020 (शाहीन बाग विरोध मामला) में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दिया था जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि केवल इस तथ्य के कारण कि कुछ प्रदर्शनकारी गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर धार्मिक वैधता की ढ़ाल के पीछे छिप रहे हैं, इससे राज्य को संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का कोई कारण नहीं मिलेगा, जो धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि यह सर्वविदित है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के सभी आंदोलनकारी कटाई में व्यस्त हैं और सडक़ की रुकावट को दूर करने का यह सबसे उपयुक्त समय है, पंजाब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, देरी कर रहे हैं। उनके पैर उन कारणों के लिए थे जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात थे। यह देखते हुए कि रिकॉर्ड पर रखी गई तस्वीरों से पता चलता है कि कोई बड़ी सभा नहीं हुई थी।